उप प्रांताध्यक्ष शेषनारायण जायसवाल
और जिलाध्यक्ष सुनील ध्रुव ने जीपीएम कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन…
गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले कि उप तहसील झलप में पदस्थ नायब तहसीलदार युवराज साहू के साथ न्यायलीन कार्य के दौरान हुए विवाद मारपीट कि घटना को लेकर राज्य के समस्त तहसीलदार व नायब तहसीलदारों में भारी आक्रोश व्याप्त हैं। क्योंकि उक्त घटना शासन द्वारा पूर्व में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के हितों में जारी आदेश व किए गए घोषणाओं में आज दिनांक तक क्रियान्वन ना होने के कारण यह घटना घटित हुईं हैं,
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ
कि लंबित मांगे इस प्रकार हैं—
(1) छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 496/05/2022 सात–2 दिनांक 12/06/2023 द्वारा राजस्व न्यायलयों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया था,किन्तु उक्त आदेश का क्रियान्वन ज़िला स्तर पर नहीं होने से लगातार असुरक्षा के माहौल में कार्य करना पड़ रहा हैं।
(2) तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में वर्तमान 60 अनुपात 40 को परिवर्तित कर पूर्व की भांति 50 अनुपात 50 को यथावत करने कि घोषणा को क्रियान्वयन किया जावे।
(3) नायब तहसीलदारों को राजपत्रित का दर्जा देने की घोषणा का क्रियान्वयन किया जावे।
(4) वेतन विसंगति के कारण तहसीलदार और नायब तहसीलदार व्यथित हैं अतः वेतन विसंगति दूर किया जावे।
(5) प्रोटोकॉल व लॉ एंड ऑर्डर एवं मैदानी कार्यों के लिए वाहन व्यवस्था या वाहन भत्ता प्रदान किया जावे।
(6) राजस्व न्यायालय के कुशल संचालन हेतु प्रत्येक पीठासीन के लिए एक वाचक,एक कंप्यूटर ऑपरेटर,एक भृत्य प्रदान किया जावे एवं लैपटॉप/कंप्यूटर,स्कैनर प्रिंटर एवं स्टेस्नरी फंड फर्नीचर कि व्यवस्था कि जावे।
(7) छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 496/05/2022 सात–2 दिनांक 12/06/2023 के द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार का संलग्नीकरण न किया जावे, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक को तहसीलदार/नायब तहसीलदारों का प्रभार नहीं दिए जाने संबंधी आदेश का क्रियान्वयन जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाए।
अपने इस सात सूत्री लंबित मांगों को लेकर उप प्रांताध्यक्ष शेषनारायण जायसवाल सहित जिलाध्यक्ष सुनील ध्रुव ने जीपीएम जिले कि कलेक्टर महोदया लीना कमलेश मांडवी को ज्ञापन सौंपा।
साथ ही उपरोक्त मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन का ध्यान आकर्षण कराने के लिए संघ के सभी सदस्य दिनांक 10/07/2024 से लेकर 12/07/2024 तक कुल तीन दिवस का सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल पर रहेगें।
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ
उप प्रांताध्यक्ष शेषनारायण जायसवाल और संघ के सभी सद्स्यों का कहना हैं कि—
उसके पश्चात् भी शासन के द्वारा हमारे इस सात सूत्रीय मांगों को लेकर जल्द कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती हैं तो छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सभी सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।
