छत्तीसगढ़

सुशासन तिहार: आवेदन प्रक्रिया शुरू, प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश

पीव्हीटीजी परिवारों को योजनाओं का शत-प्रतिशत दिलाएं लाभ:- कलेक्टर

वनाग्नी में लिप्त पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यालय छोड़ने से पहले लेनी होगी अनुमति

बलरामपुर । कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की जिले में संचालित शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने सुशासन तिहार के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि आज से सुशासन तिहार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवेदन स्वीकार किए जाने शुरू हो गए हैं। इस तिहार में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर गहनता से अध्ययन कर उनका त्वरित तथा पूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया करें। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि आवेदनो का समाधान शीघ्र हो सके।

कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने कहा कि आगे आने वाले चरणों में समाधान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, जिनमें लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों का का निराकरण पारदर्शी तरीके और त्वरित रूप से हो, जिससे नागरिकों को शासन-प्रशासन से बेहतर सेवाएं मिल सकें और जनता को लाभ मिल सके। उन्होंने समाधान शिविर के आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने पीएम जनमन योजना की विस्तार से गहन समीक्षा की। उन्होंने इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए पीव्हीटीजी परिवारों को योजना से जोड़कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने पीएम जनमन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तन्मयता से काम करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों और उनकी बसाहटों का संपूर्ण विकास करना ही इस योजना का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत पीव्हीटीजी बसाहटों की आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का उन्नयन किया जाना है।

कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व शहरी की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फील्ड में जाकर काम की स्थिति का निरीक्षण करने और जहां प्रगति धीमी है वहां तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ निर्देश दिए कि जो आवास अभी तक अपूर्ण हैं, उन्हें समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए।

पीएम आवास योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसे शत-प्रतिशत पूर्ण करते हुए प्रगति लाएं। ताकि जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास का लाभ समय पर मिल सके। इस दौरान कलेक्टर श्री कटारा ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए सर्वे का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे करते हुए पात्रतानुसार हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने जिले में हो रहे अवैध उत्खनन, खनिज परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने खनिज अधिकारी से जिले में हो रही अवैध गतिविधियों और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध उत्खनन पर निगरानी बढ़ाएं और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई करें।

कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में जंगलों में आग लगने की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करें। वन विभाग प्रवाधनों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा हमारा नैतिक फर्ज है। वन होंगे तो पर्यावरण भी संतुलित होगा। जंगलों में आग लगाना एक कानूनी अपराध है, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें।

लोगों को आग से होने वाले नुकसान तथा किसी भी स्थिति में आग न लगाने की समझाईश दें। आग से वनों को हानि होती है तथा जंगलों के बीच रह रहे जीव-जंतु भी मौत का शिकार होते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वन विभाग की धारा के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी वनों में आग लगाने की घटना में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की करें।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मौसम आधारित बीमारियों से निपटने और उनके रोकथाम के सभी संभव उपाय सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने विशेष रूप बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये, ताकि स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाया जा सके। उन्होंने इन बीमारियों से लगातार प्रभावित होने वाले गांवों में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच, पानी की टंकियों की सफाई करने और लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए न्यायालयीन प्रकरण, जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन पोर्टल में प्राप्त आमजनों की शिकायतों और समस्याओं का भी निर्धारित समय अवधि में निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने आगामी 9 अप्रैल से शुरू हो रहे राजस्व पखवाड़ों में बटांकन, सीमांकन, आधार सीडिंग, अविवादित नामांतरण जैसे प्रकरणों को मौके पर ही निराकृत करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें। कलेक्टर ने कहा है कि किसी भी स्थिति में मुख्यालय से बाहर जाने के पहले सक्षम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आर.एस. लाल सहित अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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