माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस बार बजट का आकार रिकॉर्ड 50 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का है जो देश की प्रगति और विकास को एक नई दिशा देगा। कुल मिलाकर मौजूदा बजट समाज के हर वर्ग के लिए है। इस बजट में किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा, महिलाओं, युवाओं, छात्रों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं।
केंद्र सरकार मध्यमवर्गीय परिवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रही है। जैसा कि आपको याद होगा, कल, संसद खुलने से ठीक पहले, माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि आज पेश किया जाने वाला बजट गरीबों और मध्यम वर्ग पर केंद्रित होगा, और आज वही हुआ।
आयकरदाताओं के लिए 12 लाख रुपये का मतलब है कि प्रति माह 1 लाख रुपये कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा। इससे उन्हें कम से कम करीब 80 हजार रुपये की बचत होगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में और सुधार आएगा. यह वास्तव में मोदी की गारंटी है – वह जो कहते हैं वह करते हैं।
माननीय प्रधान मंत्री के दिल में कमाने वालों के लिए एक विशेष स्थान है। इस वर्ष के बजट में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 100 जिलों के किसानों के लिए ‘धनधान्य प्रशिक्षण योजना’ का प्रस्ताव किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस नई योजना से देश के 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा से किसानों को आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
नए रोजगार पैदा करने के लिए मौजूदा बजट में 15 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पूंजी निवेश का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 54 हजार 832 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो चालू वर्ष के लिए 32 हजार 426 करोड़ रुपये थे. इस बढ़े हुए कवरेज से ओडिशा को भी लाभ होगा और अगले साल हम राज्य के गरीब लोगों को रिकॉर्ड संख्या में घर उपलब्ध कराएंगे।
जल जीवन मिशन योजना के लिए रिकॉर्ड 67,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो मौजूदा बजट में 22,694 करोड़ रुपये था। इससे अगले दो वर्षों में राज्य के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा हो जायेगा.
वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय करों से राज्य का औसत हिस्सा 55,232 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि ओडिशा को 2025-26 में 64,408 करोड़ रुपये मिलेंगे। बढ़ी हुई धनराशि का उपयोग राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए कर सकती है। प्रधानमंत्री का फोकस ओडिशा पर है और इससे राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।
माननीय प्रधान मंत्री ने हमेशा कहा है कि देश में चार जातियाँ हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। इस साल का बजट भी उन्हीं के लिए है. देश के समग्र विकास के लिए इस बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास चार ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेंगे।
कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का आगामी बजट जनोन्मुखी, जन-कल्याणकारी, रोजगार सृजनात्मक एवं विकासोन्मुख है।
