राउरकेला : 15 साल के संघर्ष के बाद आखिर मिला न्याय, हाईकोर्ट ने नगर निगम को 30 दिन में दुकानें आवंटित करने का आदेश
राउरकेला के कोयल नगर स्थित बी और सी ब्लॉक में वर्ष 2010 में राउरकेला नगर निगम द्वारा दुकानों को यह कहते हुए तोड़ दिया गया था कि जल्द ही सभी प्रभावित दुकानदारों को नई दुकानें आवंटित की जाएंगी। लेकिन वादा केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गया।
दुकानदारों ने लगभग पांच वर्षों तक नगर निगम के चक्कर लगाए और कई बार ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर होकर 26 प्रभावित दुकानदारों ने वर्ष 2015 में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अपने पुनर्वास की मांग रखी।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, 1 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया कि 26 दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानें उपलब्ध कराई जाएं।
लेकिन इसके बावजूद भी आवंटन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। आखिरकार दुकानदारों ने कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की, जिस पर 24 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को 30 दिनों के भीतर सभी दुकानदारों को नई दुकानें आवंटित करने का अंतिम आदेश दे दिया।
दुकानदारों ने कहा –
> “हमने वर्षों तक अपनी रोज़ी-रोटी गंवाई। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन न्याय पर भरोसा बनाए रखा। आज फैसला हमारे पक्ष में आया है, इससे हमें नई शुरुआत की उम्मीद मिली है।”
