धरमजयगढ़: नवनिर्मित तहसील कार्यालय कापू में उद्घाटन के दिन ही उजागर हुआ भ्रष्टाचार, सीलन की समस्या ने उठाए सवाल
धरमजयगढ़@लीलांबर यादव :- कापू क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 जुलाई को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कापू तहसील कार्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वर्ष 2024 में शुरू हुए इस भवन के निर्माण कार्य को लेकर उद्घाटन के दिन ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भवन में सीलन (सीपेज) की व्यापक समस्या सामने आई है, जो निर्माण की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है।
सीलन ने खोली निर्माण की पोल
उद्घाटन के दौरान भवन के निरीक्षण में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य सभी प्रमुख कमरों में दीवारों पर नमी और सीलन साफ नजर आई। यह स्थिति न केवल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है, बल्कि भवन की दीर्घकालिक टिकाऊपन को लेकर भी चिंता पैदा करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उद्घाटन के दिन ही भवन का यह हाल है, तो भविष्य में इसकी स्थिति और खराब हो सकती है।
क्या बोले अधिकारी?
जब इस संबंध में धरमजयगढ़ के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एसडीओ और इंजीनियर से मौखिक सवाल पूछा गया, तो पीडब्ल्यूडी की इंजीनियर ने जवाब दिया, “भवन नया है, इसलिए सीलन की समस्या हो रही है। कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा।” जब उनसे कहा गया कि आम लोगों के नवनिर्मित घरों में ऐसी समस्या नहीं होती, तो भी उनका यही जवाब रहा।
उद्घाटन के दौरान नहीं हुआ पूरा निरीक्षण
जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उद्घाटन तो किया, लेकिन भवन के सभी कमरों का भ्रमण नहीं किया। यदि वे सभी कमरों का निरीक्षण करते, तो सीलन की समस्या उनके सामने भी आती और वे इस तरह के लापरवाही भरे कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगा सकते थे।
निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल
नवनिर्मित तहसील कार्यालय में सीलन की समस्या ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि यह भ्रष्टाचार का परिणाम हो सकता है। सवाल यह है कि जब उद्घाटन के दिन ही भवन में इतनी खामियां नजर आ रही हैं, तो भविष्य में इसकी स्थिति क्या होगी?
इस मामले में संबंधित विभागों से जवाबदेही और त्वरित सुधार की मांग उठ रही है। आम जनता और स्थानीय लोग चाहते हैं कि निर्माण में हुई लापरवाही की जांच हो और भवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके।
