कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
कवर्धा । कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज जिला कार्यालय में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की और उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय-सीमा बैठक शासन की प्राथमिकताओं और विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए इसमें सभी विभागों की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी जिला अथवा कार्यालय प्रमुख को किसी कारणवश बैठक में उपस्थित होना संभव न हो, तो वह अपनी ओर से पूरी जानकारी के साथ अधिकृत प्रतिनिधि को भेजना सुनिश्चित करें। बैठक में वन विभाग के किसी भी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और विभागीय कार्यों में अधिक गंभीरता बरतने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की सुचारु प्रगति के लिए सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में जिले में स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मिनी स्टेडियम निर्माण की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 24 मिनी स्टेडियम स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 15 ग्रामों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
वहीं, सूरजपुरा और खड़ौदा खुर्द में वन भूमि की स्वीकृति के अभाव में स्थल चिन्हांकन लंबित था, लेकिन अब वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। कलेक्टर ने इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार हो सके और युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने के अधिक अवसर मिलें।
बैठक में केंद्र एवं राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा के दौरान धरती आभा योजना की प्रगति पर विशेषp चर्चा की गई। यह योजना किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है, जिसमें सौर ऊर्जा आधारित पंप, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि कार्यों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग शामिल है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धरती आभा योजना के तहत जिले में स्थापित किए जा रहे सोलर पंप एवं अन्य ऊर्जा समाधान परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ऊर्जा खर्च को कम करने में सहायक होगी, जिससे कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। जिले में योजना के तहत अब तक कई सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं, और शेष कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही, जिले के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 275 ग्रामों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। दक्षता विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत, फर्नीचर, कंप्यूटर सुविधा एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि जिले में कुल 39 स्वीकृत कार्यों में से 36 कार्य प्रगति पर हैं।
कलेक्टर ने इन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियों को अधिक सुचारु रूप से संचालित किया जा सके। विधायक निधि एवं प्रभारी मंत्री मद से स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के लिए 379, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए 119 और प्रभारी मंत्री मद से 67 विकास कार्य प्रगति पर हैं।
कलेक्टर ने कहा कि इन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाए। साथ ही, उन्होंने सांसद, प्रभारी मंत्री एवं विधायकों के कार्यालयों से प्राप्त स्वीकृति आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मनरेगा, महतारी सदन, सिंचाई परियोजनाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं जिले के सभी नगरीय निकायों में स्वीकृत विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि किसी परियोजना के क्रियान्वयन में कोई तकनीकी, प्रशासनिक या विभागीय समस्या आ रही हो, तो उसे शीघ्र सुलझाया जाए, ताकि विकास कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और योजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर डॉ मोनिका कौडों, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
