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दिल्ली चुनाव घोषणापत्र में कई वेलफेयर बोर्ड, लेकिन पैरामिलिट्री परिवारों की अनदेखी पर सवाल

राजनीतिक दलों ने घोषणापत्र में कई वर्गों को दिया स्थान, लेकिन 2 लाख अर्धसैनिक परिवारों के लिए कोई योजना नहीं

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और वेलफेयर बोर्डों की घोषणा की गई है। लेकिन पैरामिलिट्री बलों और उनके परिवारों के लिए किसी भी पार्टी ने कोई ठोस पहल नहीं की, जिससे अर्धसैनिक परिवारों में गहरा असंतोष है।

बीजेपी और कांग्रेस ने किए बड़े वादे, लेकिन अर्धसैनिक बलों की उपेक्षा

अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में ऑटो-टैक्सी चालकों, घरेलू कामगारों, धोबियों, व्यापारियों, गौशालाओं और सेना के जवानों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा किया है। वहीं, कांग्रेस ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड और जैन समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने का ऐलान किया है। लेकिन पैरामिलिट्री जवानों और उनके परिवारों के लिए कोई योजना घोषित नहीं की गई।

देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वालों की लगातार उपेक्षा

रणबीर सिंह ने सवाल उठाया कि दिल्ली में करीब 2 लाख पैरामिलिट्री जवानों के परिवार रहते हैं, लेकिन उनके लिए किसी भी राजनीतिक दल ने कल्याण बोर्ड के गठन का वादा नहीं किया। ये वही जवान हैं जो संसद से लेकर देश की सीमाओं तक चौकसी कर रहे हैं, दिल्ली से मणिपुर तक कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु संयंत्रों व औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा में तैनात हैं।

पूर्व एडीजी सीआरपीएफ एचआर सिंह ने भी इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी, लेकिन 20 लाख पैरामिलिट्री जवानों और उनके परिवारों के लिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया।

पैंशन बहाली और कल्याण बोर्ड की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी

रणबीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को सैकड़ों ज्ञापन भेजे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल ही देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उनकी उपेक्षा की जा रही है।

इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए अलायंस से जुड़ी विभिन्न राज्यों की वेलफेयर एसोसिएशन और हजारों पैरामिलिट्री परिवार 6 अप्रैल को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी प्रमुख मांगें पुरानी पेंशन बहाली, राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्डों का गठन और जवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हैं।

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