छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि दस हजार से ज्यादा समर्पित नक्सलियों के लिए सुरक्षा कैंपों के आसपास कॉलोनी बसाई जानी है। समर्पित नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में विशेष छूट का आग्रह किया गया है।
रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए मूलभूत सुविधायुक्त कॉलोनी बसाए जाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कॉलोनी में समर्पित नक्सलियों, उनके स्वजन तथा समर्पण कर चुके नक्सलियों के सशस्त्र कैडर के सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास का निर्माण किया जाएगा।
कॉलोनी बसाए जाने में आड़े आ रहे नियमों में शिथिलता बरतने के लिए राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि दस हजार से ज्यादा समर्पित नक्सलियों के लिए सुरक्षा कैंपों के आसपास कॉलोनी बसाई जानी है।
समर्पित नक्सलियों के लिए विशेष छूट का किया आग्रह
समर्पित नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में विशेष छूट का आग्रह किया गया है। पीएम आवास के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जगनणना-2011 की सूची में नाम होना आवश्यक है।
समर्पित नक्सली पूर्व में जीवन की मूलधारा में संलग्न नहीं थे। जिससे वे किसी भी सरकारी सर्वे व अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते थे। जिसकी वजह से उनका नाम सूची में शामिल नहीं है। प्रदेश में दस हजार से ज्यादा समर्पित नक्सलियों की सूची कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की ओर से सत्यापित की जा चुकी है।
बताते चलें कि प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम किए जाने के साथ विकास की गति देने पर काम किया जा रहा है। पूर्व में भी राज्य सरकार की ओर से आत्मसर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।
नक्सल प्रभावित पांच जिलों में चल रही नियद नेल्ला नार
राज्य सरकार की ओर से बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित पांच जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले में नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना संचालित है। वर्तमान में 22 सुरक्षा कैंपों के आसपास आने वाले 87 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल टावर समेत 25 से अधिक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य जारी है।
योजना के विस्तार और क्रियान्वयन के लिए 16 नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में सुरक्षा कैंपों को बढ़ाकर 52 किया जाना है। राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना में नियद नेल्ला नार शामिल है
