केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी गई, मनरेगा और पीएम आवास योजना पर दिए खास निर्देश
घरघोड़ा सीईओ की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी, दस्तावेज अद्यतन और तकनीकी प्रशिक्षण के दिए सुझाव
रायगढ.. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से आई नेशनल लेवल मॉनिटरिंग (NLM) टीम ने 21 से 30 जुलाई के बीच रायगढ़ जिले की लैलूंगा, घरघोड़ा और धरमजयगढ़ ब्लॉकों की आठ ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी मूल्यांकन किया।
निरीक्षण दल में शामिल निगरानी विशेषज्ञ राम सागर और जगबीर सिंह ने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और वन विभाग की योजनाओं के फील्ड विजिट के साथ-साथ दस्तावेजों की जांच की और लाभार्थियों से सीधा संवाद कर योजनाओं की प्रगति का आकलन किया।
मनरेगा में जल संरक्षण और सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी गई, और अधिकारियों को रिकॉर्ड अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने की सख्त हिदायत दी गई।
महिला सशक्तिकरण को लेकर सराहना
टीम ने एनआरएलएम अंतर्गत स्व-सहायता समूहों की सक्रियता और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को संतोषजनक बताया।
सड़कें मानकों पर खरी उतरीं
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनी सड़कों की गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप पाया गया, जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता का सकारात्मक संकेत मिला।
तकनीकी प्रशिक्षण और दस्तावेज संधारण पर जोर
टीम ने दस्तावेजों के समयबद्ध संधारण और कर्मचारियों के तकनीकी प्रशिक्षण को अनिवार्य बताते हुए निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर पारदर्शिता बनी रहे।
प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी
निरीक्षण के दौरान घरघोड़ा ब्लॉक के सीईओ की अनुपस्थिति पर टीम ने नाखुशी जताई और इसे प्रशासनिक असंवेदनशीलता बताया।
उपस्थित अधिकारी:
निरीक्षण के समय नोडल कार्यक्रम अधिकारी प्रफुल्ल किंडो, एपीओ मनरेगा राजेश शर्मा, डीएमएम एनआरएलएम प्रवीण त्रिपाठी, जिला समन्वयक हरिशंकर पटेल, उप संचालक पंचायत नीलाराम पटेल, महेश पटेल एवं धरमजयगढ़ सीईओ उपस्थित रहे।
