प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सूरजपुर जिला बना मिसाल, 77 प्रतिशत आवास हुए पूर्ण — राज्योत्सव पर होगा सामूहिक गृह प्रवेश
सूरजपुर । केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जिले में लगातार नई उपलब्धियां दर्ज कर रही है। ग्रामीणों के अपने पक्के घर का सपना अब तेजी से साकार हो रहा है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में जिले में आवास निर्माण कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
जिले को मिले कुल लक्ष्य के 77 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं। विगत 5 माह में 14,033 नए आवास बनकर तैयार हुए हैं। इन सभी परिवारों का राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से सामूहिक गृह प्रवेश कराया जाएगा।
जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत केवरा के हितग्राही अवधेश आत्मज बुधन को वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम आवास की स्वीकृति मिली थी। अवधेश ने बिना विलंब किए अपना मकान समय पर पूर्ण कराया। हाथियों की लगातार गतिविधियों वाले इस क्षेत्र में कच्चे मकानों के नुकसान की घटनाएँ होती रहती हैं, किंतु पक्के मकान बनने से अब ग्रामीण सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अवधेश का परिवार भी अब निश्चिंत जीवन जी रहा है और अपने नए घर में खुशियां मना रहा है।
अब तक जिले में 55,700 से अधिक पक्के मकान बन चुके हैं, जबकि 16,000 मकान निर्माणाधीन हैं। रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर हाल ही में पूर्ण हुए 14,033 आवासों की साज-सज्जा कर सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ड्यूटी तय की गई है।
जनपदवार आवास संख्या इस प्रकार है –
भैयाथान: 3253, ओड़गी: 2933, प्रतापपुर: 1437, प्रेमनगर: 2153, रामानुजनगर: 1008 एवं सूरजपुर: 3249।
इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के 2679 परिवारों को आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त 40,000 रुपये की राशि शीघ्र ही जारी की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा योजना की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही मनरेगा, उज्जवला, शौचालय, नल-जल योजना, बिजली कनेक्शन एवं बिहान जैसी योजनाओं से भी अभिसरण के माध्यम से लाभ दिलाया जा रहा है। बिहान योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों से ऋण उपलब्ध कराकर भी आवास निर्माण को गति दी जा रही है।
योजना के आवास प्लस 2.0 के तहत अब तक 1.40 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे पूर्ण किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9244049285 पर संपर्क किया जा सकता है।
