अभिषेक कुमार पाण्डेय
रिपोर्टर, बिलासपुर छत्तीसगढ़
बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, शिव कुमार बनर्जी और डॉ. ज्योति पटेल के बीच नए सिरे से बांटा गया प्रभार
बिलासपुर। कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन के लिए तीन अपर कलेक्टरों के बीच विभागों और तहसीलों के प्रभार में बदलाव किया गया है। 16 सितंबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक 4490 के तहत पूर्व में सौंपे गए प्रभारों में संशोधन करते हुए नई जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।
बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को ई-गवर्नेंस और उद्योग से जुड़े विभाग
अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को बिलासपुर, बेलतरा, तखतपुर और सकरी तहसील का प्रभार दिया गया है। उनके जिम्मे ई-ऑफिस नोडल, ई-गवर्नेंस, लोक सेवा केंद्र एवं लोक सेवा गारंटी, सीएसआर, उद्योग एवं व्यापार केंद्र, कोषालय, लोक निर्माण विभाग और श्रम विभाग से जुड़े कार्य रहेंगे।
इसके अलावा हाई कोर्ट एवं सिविल कोर्ट में चल रहे मामलों की मॉनिटरिंग, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की घोषणाओं के क्रियान्वयन, नजूल एवं भू-अभिलेख से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों तथा मानवाधिकार एवं महिला आयोग से संबंधित प्रकरणों की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।
शिव कुमार बनर्जी को कानून-व्यवस्था और चुनाव संबंधी जिम्मेदारी
अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी को कोटा, बेलतगहना और रतनपुर तहसील का प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) के साथ सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है।
उनके प्रभार में खाद्य एवं धान खरीदी, परिवहन, जेल, नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारिता विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित कार्रवाई की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।
शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, पासपोर्ट एवं नागरिकता सत्यापन तथा तृतीय लिंग समुदाय से संबंधित समस्याओं के निराकरण का दायित्व भी उनके प्रभार में रहेगा।
डॉ. ज्योति पटेल संभालेंगी जनशिकायत और वित्तीय-प्रशासनिक कार्य
अपर कलेक्टर डॉ. ज्योति पटेल को मस्तूरी, पचपेड़ी, सीपत, बिल्हा और बोदरी तहसील का प्रभार दिया गया है। उनके जिम्मे जनसमस्या निवारण शिविर, जनदर्शन प्रकोष्ठ, समय-सीमा शाखा, आवक-जावक, जनसंपर्क तथा वित्त एवं स्थापना शाखा के कार्य रहेंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष, स्वेच्छानुदान, भू-अर्जन, राहत एवं पुनर्वास से संबंधित कार्य भी उनके प्रभार में होंगे। आदेश के अनुसार उन्हें ₹20 हजार तक के आवर्ती व्यय तथा ₹50 हजार तक के मासिक आकस्मिक व्यय की स्वीकृति का अधिकार दिया गया है। वे सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।
अधिकारियों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था
प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए अधिकारियों की अनुपस्थिति के दौरान लिंक ऑफिसर की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।
बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई के अवकाश पर शिव कुमार बनर्जी प्रथम और डॉ. ज्योति पटेल द्वितीय लिंक ऑफिसर होंगी। शिव कुमार बनर्जी की अनुपस्थिति में डॉ. ज्योति पटेल प्रथम और बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई द्वितीय लिंक ऑफिसर होंगे।
इसी तरह डॉ. ज्योति पटेल के अवकाश पर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई प्रथम और शिव कुमार बनर्जी द्वितीय लिंक ऑफिसर की जिम्मेदारी संभालेंगे।
नई व्यवस्था से कार्यों के बेहतर समन्वय की उम्मीद
प्रशासनिक प्रभारों के इस पुनर्विन्यास से राजस्व, कानून-व्यवस्था, जनशिकायत, वित्तीय कार्य, ई-गवर्नेंस और विभिन्न विभागीय गतिविधियों के संचालन में जिम्मेदारियां स्पष्ट हुई हैं। नई व्यवस्था के तहत संबंधित अपर कलेक्टर अपने-अपने प्रभार के विभागों और तहसीलों से जुड़े कार्यों की निगरानी करेंगे।
