कबीरधाम में सरकारी बिजली सामग्री की तस्करी का भंडाफोड़, 29 लाख की संपत्ति जब्त
कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में ग्रामीण इलाकों की बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए चलाई जा रही आरडीएसएस (RDSS) योजना में सेंध लगाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सरकारी विद्युत सामग्री को बाजार में खपाने की साजिश रच रहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 29 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है।
पेटी ठेकेदार पर सरकारी सामग्री बेचने का आरोप
मामले का खुलासा तब हुआ जब 14 मई 2026 को रायपुर निवासी शैलेंद्र वर्मा ने दशरंगपुर पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि ग्राम कोसमंदा में बिजली विस्तार कार्य के लिए पेटी ठेकेदार तिवारी कंस्ट्रक्शन को आवंटित महंगी केबल और कंडक्टर को निर्धारित स्थान पर लगाने के बजाय खुले बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी।
आरोप है कि कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि सोनू तिवारी अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी सामग्री का गबन कर रहा था।
जांच में खुलीं परतें, सरकारी केबल बरामद
शिकायत मिलते ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की साजिश सामने आई।
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 6 लाख रुपये कीमत का 2470 किलोग्राम सरकारी केबल और कंडक्टर बरामद किया, जिसे अवैध रूप से बेचे जाने की तैयारी थी।
ट्रक और XUV भी जब्त
तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसमें लगभग 15 लाख रुपये का आईशर ट्रक और 8 लाख रुपये कीमत की महिंद्रा XUV कार शामिल है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक का उपयोग माल ढुलाई के लिए, जबकि XUV का इस्तेमाल रेकी और एस्कॉर्टिंग के लिए किया जा रहा था।
यूपी-मध्य प्रदेश के आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवासी शामिल हैं—
- सोनू तिवारी — बहराइच, उत्तर प्रदेश
- दिनेश प्रताप शर्मा — श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
- ददन्नू तिवारी — उत्तर प्रदेश
- घनश्याम आजाद — उत्तर प्रदेश
- अभिषेक बघेल — भिंड, मध्य प्रदेश
पुलिस ने सभी आरोपियों को 15 जून को कबीरधाम CJM कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी पर सख्त नजर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार या गबन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। RDSS जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर बिजली पहुंचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, ऐसे में सरकारी संसाधनों की चोरी गंभीर अपराध माना जाएगा।
