छत्तीसगढ़

शासन द्वारा जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित, इसका लाभ जरूर उठाएं – विधायक श्री प्रबोध मिंज

लुण्ड्रा के ग्राम छेरमुण्डा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में 173 आवेदनों का निराकरण, हितग्राहियों को सहायता राशि, हितग्राही मूलक सामग्री, दस्तावेज, आदि का वितरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में लगातार जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विकासखण्ड लुण्ड्रा के ग्राम छेरमुण्डा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में 173 हितग्राहियों को आवेदनों का निराकरण करते हुए सहायता राशि, आवश्यक दस्तावेज सहित हितग्राही सामग्रीमूलक सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

शिविर में कलेक्टर श्री विलास भोसकर, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने इस अवसर पर कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर शासन की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस शिविर के माध्यम से शासन की मंशा है कि जमीनी स्तर पर विभाग और अधिकारी पहुंचे और आमजनों की समस्या से अवगत होकर उनका निराकरण करें। इसी लक्ष्य के साथ जिले के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी शिविर में उपस्थित रहते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह शिविर मुख्य रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा शिविर की पूर्व सूचना ग्राम में दी जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को लाभ मिल सके और हर शिविर में इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शिविर आपकी मदद के लिए किए जा रहे हैं, उनका फायदा जरूर उठाएं। विभागों द्वारा सर्वे के दौरान अपने आवेदन अवश्य दें जिससे समय में निराकृत हो सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि धान खरीदी जारी है, समय पर धान विक्रय हेतु उपार्जन केंद्र ले जाएं। उन्होंने शिविर में किसानों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन कटवाए जाने की सुविधा शासन द्वारा दिए जाने की भी जानकारी दी जिससे किसान को समिति जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा माइक्रो एटीएम की सुविधा भी समितियों में मिलेगी जहां से 10 हजार तक की राशि निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा लगातार जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसमें पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी बसाहटों में लोगों को विभिन्न सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना एक क्रांतिकारी योजना है जो आदिवासी समुदाय के विकास हेतु प्रतिबद्ध है।

अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक ने शिविर में प्रतिवेदन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर से पूर्व राजस्व, शिक्षा, खाद्य, पंचायत, समाज कल्याण, कृषि उद्यान, श्रम और स्वास्थ्य के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 173 आवेदन निराकृत कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा  विभागीय अधिकारी एवं टीम गांव जाकर लोगों से आवेदन लें और गुणवत्तापूर्ण निराकरण समय सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने किसानों से अपील की कि आवश्यकता अनुरूप किसान अपना खाता बंटवारा जरूर करा लें जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी हो।

सहायता राशि, हितग्राही मूलक सामग्री, दस्तावेज का वितरण
शिविर में मुख्य अतिथि श्री मिंज एवं कलेक्टर श्री भोसकर ने हितग्राहियों को सहायता राशि, आवश्यक दस्तावेज सहित हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण किया। जिसमें विधायक स्वेच्छानुदान सहायता राशि के तहत 10 हितग्राहियों को पांच पांच हजार की रुपए की राशि चेक का वितरण किया गया। इसी तरह खाद्य विभाग अंतर्गत 90 हितग्राहियों को राशन कार्ड, राजस्व विभाग के अंतर्गत फौती नामांतरण, बंटवारा सहित विभिन्न मामलों के 14 प्रकरणों का निराकरण, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 15 हितग्राहियों को जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि,

श्रम विभाग अंतर्गत 15 हितग्राहियों को श्रम कार्ड, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत 10 हितग्राहियों को परिवार सहायता, शिक्षा विभाग अंतर्गत 05 छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 07 हितग्राहियों को जॉब कार्ड, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग के 17 हितग्राहियों को स्प्रेयर पंप, विद्युत पंप जैसी हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण किया गया।

इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा 05 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड और 03 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को आवास पूर्णता पर प्रतीकात्मक रूप से चाभी और घड़ी प्रदाय की गई। जनसमस्या निवारण शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

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