नई दिल्ली। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से जुड़े पूर्व जवानों और परिवारों की मांगों को लेकर अलायन्स ऑफ ऑल एक्स पैरा मिलिटरी फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने जंतर-मंतर पर सात दिवसीय धरना और सांकेतिक भूख हड़ताल की घोषणा की है। संगठन के अनुसार, यह आंदोलन 12 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
11 साल से मांगों को लेकर संघर्ष का दावा
एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि संगठन पिछले 11 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को कई बार ज्ञापन भेजे गए, लेकिन संगठन के प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का अवसर नहीं मिला।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग
संगठन ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि 11 जनवरी 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप केंद्रीय सुरक्षा बलों को सशस्त्र बल मानते हुए पुरानी पेंशन बहाली का आदेश जारी किया जाना चाहिए।
CAPF General Administration Bill 2026 का विरोध
एसोसिएशन ने CAPF General Administration Bill 2026 का भी विरोध किया है। संगठन ने इसे ‘काला कानून’ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। संगठन का दावा है कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैडर अधिकारियों से जुड़े हित प्रभावित होंगे।
अलग ट्रिब्यूनल और पे कमीशन की मांग
पूर्व आईजी ITBP आनंद निंबाड़िया ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए अलग ट्रिब्यूनल गठित करने और अलग पे कमीशन की मांग का समर्थन किया। वहीं वीएस कदम ने अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष और राज्यों में पैरा मिलिट्री वेलफेयर बोर्ड के गठन की जरूरत बताई।
कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी
पूर्व एडीजी CRPF एचआर सिंह ने कहा कि OPS, OGAS और अन्य मांगों को लेकर संगठन आंदोलन से पहले राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा।
एसोसिएशन ने कहा कि 12 नवंबर से शुरू होने वाले आंदोलन में देशभर से पैरा मिलिट्री परिवारों की भागीदारी की उम्मीद है। संगठन ने केंद्र सरकार से बातचीत कर मांगों का समाधान करने की अपील भी की है।
