गांधीनगर (गुजरात)। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन मंगलवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित उमिया फाउंडेशन सभागार में आयोजित किया गया। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चले इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों से करीब 850 पत्रकार, संगठन पदाधिकारी, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का लिया संकल्प
अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनजागरण और अभियान को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पत्रकारों की सुरक्षा को लोकतंत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।
कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत
कार्यक्रम में गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री कुँवरजी बावड़िया, राज्यमंत्री कांतिलाल अमरूतिया, विधायक धवलसिंह जाला, विधायक अरविंदभाई पटेल, आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इशुदान गढ़वी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी तथा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मनहर पटेल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताई कानून की आवश्यकता
समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश भाई कलावाडिया (पटेल) ने कहा कि पत्रकार समाज की आवाज़ बनकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
छत्तीसगढ़ से गोविंद शर्मा ने उठाई मांग
समिति के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने केंद्र सरकार से पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती है तो देशभर के पत्रकार दिल्ली में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
राष्ट्रीय महासचिव ने संघर्ष का किया उल्लेख
राष्ट्रीय महासचिव महफूज़ खान ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से संगठन पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है तथा वर्ष 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था।
राष्ट्रीय अभियान को और मजबूत करने का निर्णय
अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए राष्ट्रीय अभियान, संगठन का राज्य एवं जिला स्तर पर विस्तार, पत्रकारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ग्रामीण एवं डिजिटल पत्रकारों को संगठन से जोड़ना तथा पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना शामिल है।
अधिवेशन के समापन पर समिति ने संकल्प लिया कि देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान को और व्यापक बनाया जाएगा।
