ओएसपीसीबी की बड़ी कार्रवाई, बार-बार चेतावनी के बाद भी नहीं हुआ पर्यावरणीय मानकों का पालन
राउरकेला, 18 जुलाई। ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर कांसबहाल क्षेत्र के मंडियाकुदार स्थित अग्रसेन स्पंज के तीन यूनिट सील कर दिए हैं। यह कार्रवाई शनिवार को ओएसपीसीबी के राउरकेला क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई।
तीन प्रमुख इकाइयों को किया गया सील
ओएसपीसीबी के अतिरिक्त मुख्य पर्यावरण वैज्ञानिक एवं राउरकेला क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अनुप कुमार मलिक के निर्देश पर पीएलसी कंट्रोल रूम, कच्चा माल फीडिंग प्वाइंट और 33 केवी विद्युत आपूर्ति केंद्र को एक साथ सील किया गया। कार्रवाई स्थानीय प्रशासन, पुलिस और टीपीडब्ल्यूओडी की मौजूदगी में पूरी की गई।
बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं हुआ सुधार
बोर्ड के अनुसार, उद्योग वायु एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर संचालित हो रहा था। कई बार नोटिस और चेतावनी दिए जाने के बावजूद पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई।
अनुपालन रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी संचालन की अनुमति
सील किए गए स्थानों पर बोर्ड ने नोटिस चस्पा कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ओएसपीसीबी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। उद्योग प्रबंधन को सभी कमियों को दूर कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही डी-सीलिंग के लिए आवेदन करने को कहा गया है।
1.80 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली
ओएसपीसीबी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब तक ठोस अपशिष्ट और फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग के मामलों में विभिन्न उद्योगों एवं संस्थानों से करीब 1.80 करोड़ रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में वसूले गए हैं।
41 उद्योगों पर हुई कार्रवाई
राउरकेला क्षेत्रीय कार्यालय ने वर्ष 2025-26 के दौरान 41 उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें 31 उद्योगों को सील, 100 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस तथा 7 उद्योगों को संचालन बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
निरीक्षण अभियान रहेगा जारी
डॉ. अनुप कुमार मलिक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राउरकेला, राजगांगपुर, कुआरमुंडा, कलुंगा और बोनाई क्षेत्र के उद्योगों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
