प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: दो वर्षों में 71,722 आवास स्वीकृत, हितग्राहियों को 768 करोड़ रुपए वितरित

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बिलासपुर, 25 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का कार्य लगातार जारी है। योजना के तहत वर्ष 2024-26 के दौरान जिले में 71,722 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इन आवासों के निर्माण के लिए हितग्राहियों को अब तक करीब 768 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।

बिल्हा में 18,653 आवासों के लिए 207.18 करोड़

जनपद पंचायत बिल्हा में 18,653 स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए 207.18 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इसी तरह जनपद पंचायत कोटा में 17,760 आवासों के लिए 186.07 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

मस्तूरी और तखतपुर में भी बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत

जनपद पंचायत मस्तूरी में 18,999 स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए 206.52 करोड़ रुपए तथा जनपद पंचायत तखतपुर में 16,310 आवासों के लिए 168.80 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है।

इस तरह जिले में कुल 71,722 स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए हितग्राहियों को कुल 768 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में पहुंच रही राशि

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए निर्धारित किश्तों में राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से अंतरित की जा रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पक्के आवास का सपना पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है।

आवास के साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ

आवास निर्माण के साथ-साथ हितग्राहियों को अन्य शासकीय योजनाओं से भी लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो सके। पक्के आवास मिलने से परिवारों को बेहतर और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई ताकत

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। करीब 768 करोड़ रुपए के विकास निवेश से पक्के आवास, बुनियादी सुविधाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार मिला है। योजना का प्रभाव केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्ष 2024-26 तक बिलासपुर जिले में 768 करोड़ रुपए की राशि का वितरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

रिपोर्टर: अभिषेक कुमार पाण्डेय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

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