जनस्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर चला विशेष प्रवर्तन अभियान
बलरामपुर। जिले में जनस्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम बेबड़ी में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सघन जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई की।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही और अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अवैध क्लीनिक सील, स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच में सामने आई अनियमितता
अभियान के दौरान क्षेत्र में संचालित एक अवैध क्लीनिक को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। जांच में पाया गया कि संबंधित क्लीनिक बिना आवश्यक अनुमति और मानकों के संचालन में था, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकता था।
प्रशासन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध चिकित्सा गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
कोटपा एक्ट के तहत 8 लोगों पर चालानी कार्रवाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान
निरीक्षण के दौरान कोटपा (COTPA) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 8 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इन लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक भी किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं बल्कि जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भी की गई है।
प्रशासन का सख्त संदेश: जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़, अनधिकृत चिकित्सा गतिविधियां और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर के निर्देशानुसार ऐसे मामलों में भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
मौके पर मौजूद रहे अधिकारी, निगरानी व्यवस्था और कड़ी की जाएगी
कार्रवाई के दौरान बीएमओ, नायब तहसीलदार रघुनाथनगर, बीपीएम एवं फार्मासिस्ट सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
