खसरा नंबर 174 की भूमि को लेकर विवाद गहराया; अनिल सोमानी और प्रदीप सोमानी पर आदेश के विपरीत निर्माण कराने का आरोप, प्रशासन से मौके की जांच की मांग
पसान/पोड़ी-उपरोड़ा। कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा अनुभाग अंतर्गत पसान बस स्टैंड स्थित खसरा नंबर 174 की भूमि को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि संबंधित भूमि के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश (स्टे) जारी किए जाने के बावजूद अनिल सोमानी और प्रदीप सोमानी निर्माण कार्य करा रहे हैं। हालांकि, आदेश की वास्तविक शर्तों और मौके पर चल रहे निर्माण की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी आवश्यक है।
हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप
मामले में मुख्य सवाल यह है कि क्या संबंधित भूमि पर चल रहा निर्माण हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के दायरे में आता है। यदि आदेश में निर्माण पर स्पष्ट रोक लगाई गई है और उसके प्रभावी रहने के दौरान जानबूझकर इसका उल्लंघन किया गया है, तो संबंधित पक्षों की कानूनी जवाबदेही तय करने का प्रश्न उठ सकता है।
इस संबंध में आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी शर्तों और निर्माण की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाना जरूरी है। अवमानना हुई है या नहीं, इसका निर्धारण सक्षम न्यायालय ही तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर करेगा।
प्रशासन से तत्काल जांच कराने की मांग
विवादित भूमि पर निर्माण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए मौके का निरीक्षण कराने और राजस्व अभिलेखों की जांच करने की मांग उठ रही है। प्रशासन को खसरा नंबर 174 से संबंधित दस्तावेजों, भूमि की स्थिति और हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
यदि जांच में किसी कानून के तहत कार्रवाई योग्य अपराध के तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित प्रावधानों के अनुसार कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं, न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत सक्षम न्यायालय का रुख किया जा सकता है।
पसान तहसील प्रशासन की भूमिका अहम
पसान बस स्टैंड की भूमि से जुड़े इस विवाद में पसान तहसील प्रशासन और पोड़ी-उपरोड़ा के संबंधित अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मौके का निरीक्षण, निर्माण कार्य की स्थिति का दस्तावेजीकरण और न्यायालय के आदेश की शर्तों का परीक्षण मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में मदद कर सकता है।
यदि आदेश के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो आगे की कार्रवाई कानून के अनुरूप की जा सकती है। हालांकि, फिलहाल संबंधित पक्षों पर लगाए गए आरोपों को जांच के आधार पर ही परखा जाना चाहिए।
अब निगाहें जांच और आधिकारिक पक्ष पर
इस मामले में हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति, निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है। इन तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है या नहीं और आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई उचित होगी।
फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि खसरा नंबर 174 की भूमि पर निर्माण को लेकर उठे आरोपों की प्रशासन कब जांच करता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।
