धान खरीदी, महतारी वंदन, पीएम आवास, नक्सलवाद और निवेश सहित सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, विपक्ष के आरोपों को बताया तथ्यहीन
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यह प्रस्ताव केवल सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के जनादेश, किसानों के विश्वास, महिलाओं के आशीर्वाद और गरीबों के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों का तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जवाब दिया, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह तथ्यहीन और आधारहीन साबित हुआ।
जनादेश को बताया सरकार पर जनता के विश्वास का प्रमाण
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर जीत और अधिकांश नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में भाजपा की सफलता जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है।
किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसलों का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। इस वर्ष 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई और अंतर की राशि किसानों के खातों में एकमुश्त भेजी गई। सरकार बनने के 12 दिनों के भीतर 13 लाख किसानों को दो वर्षों का बकाया 3716 करोड़ रुपये बोनस भी वितरित किया गया।
महतारी वंदन और लखपति दीदी योजना का जिक्र
उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिल रही है और अब तक 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं 10.40 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं तथा महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में विशेष रियायत दी जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में तेज प्रगति
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शपथ लेने के अगले ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। अब तक 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 1600 मकानों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा था।
नक्सलवाद पर ऐतिहासिक सफलता का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में शांति लौट रही है और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब बस्तर में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसे देश का सर्वश्रेष्ठ आदिवासी संभाग बनाने का लक्ष्य है।
आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास पर जोर
उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5.60 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 11,107 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
रोजगार, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण रोजगार के लिए बजट बढ़ाकर 6 हजार करोड़ रुपये किया गया है। प्रदेश की 6 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वस्त्र उद्योग से 42 हजार रोजगार सृजित होंगे, नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप संयंत्र पर कार्य शुरू हो चुका है तथा ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
भ्रष्टाचार पर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर शराब घोटाले, पीएससी घोटाले और प्रशासनिक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता सरकार के कार्यों और उपलब्धियों से पूरी तरह परिचित है और विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव जनसमर्थन के अभाव में पूरी तरह असफल साबित हुआ।
