नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत-चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों और चीनी सेना के बीच कथित टकराव की खबरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन को कथित तौर पर क्लीन चिट देना बंद करने और सीमा पर वास्तविक स्थिति के बारे में देश को स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है।
खड़गे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार से चीन के मुद्दे पर पारदर्शिता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और देश को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिए।
अरुणाचल में कथित टकराव पर उठाए सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक की उस टिप्पणी का उल्लेख किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच टकराव की बात कही गई थी। खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या डोकलाम और गलवान के बाद सीमा पर एक बार फिर गंभीर टकराव की स्थिति बन रही है।
उन्होंने अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग के निकट चीनी घुसपैठ की खबरों का भी जिक्र किया। खड़गे ने वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बाद भी कथित टकराव जारी रहने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या इस घटनाक्रम से भारतीय सेना की गश्त की पहुंच प्रभावित हुई है।
खड़गे ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में सीमा पर होने वाली घटनाओं को लेकर देश को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में वास्तविक स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है।
चीन के साथ व्यापार घाटे का भी उठाया मुद्दा
कांग्रेस अध्यक्ष ने सीमा विवाद के साथ चीन के साथ भारत के आर्थिक संबंधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के बाद चीन से आयात में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 112.16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
खड़गे ने इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आर्थिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार को अपनी नीति और उसके परिणामों को लेकर जवाब देना चाहिए।
संसद में स्थिति स्पष्ट करने की मांग
खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को देश के सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार की जवाबदेही भी जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष पर हमला करने के बजाय संसद में सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारत के संबंधों पर स्पष्ट बयान देने की अपील की।
