नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के सड़क और औद्योगिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार को लेकर बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य में कनेक्टिविटी विस्तार से जुड़े प्रस्ताव रखे। बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विभागीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने का भरोसा दिया है।
नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे को बिलासपुर-रायपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव
प्रस्ताव के अनुसार नागपुर-गोंदिया समृद्धि एक्सप्रेसवे को गोंदिया स्थित बिरसी एयरपोर्ट से आगे बढ़ाते हुए डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और मुंगेली के रास्ते बिलासपुर एवं रायपुर तक जोड़ने की योजना है। इसे 6-लेन कनेक्टिविटी के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
यदि यह परियोजना प्रस्तावित स्वरूप में आगे बढ़ती है तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों और महाराष्ट्र के बीच सड़क संपर्क और मजबूत होने की उम्मीद है।
उरला-सिलतरा को मिलेगा सीधा हाईवे कनेक्शन
प्रस्ताव में रायपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों उरला और सिलतरा को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तथा निर्माणाधीन रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से सीधे जोड़ने के लिए फीडर रोड और इंटरचेंज विकसित करने की बात कही गई है।
भारी वाहनों से शहर को मिलेगी राहत
औद्योगिक क्षेत्रों को सीधे हाईवे नेटवर्क से जोड़ने का उद्देश्य भारी मालवाहक वाहनों की शहर के अंदर आवाजाही कम करना भी है। इससे रायपुर शहर में यातायात दबाव और जाम की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
लॉजिस्टिक लागत और परिवहन समय घटने की उम्मीद
प्रस्तावित कनेक्टिविटी से विशाखापट्टनम पोर्ट और मध्य भारत के प्रमुख बाजारों तक माल की आवाजाही तेज होने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से परिवहन समय और लॉजिस्टिक लागत में कमी आने के साथ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
उद्योग और लॉजिस्टिक हब को मिल सकता है बढ़ावा
प्रस्ताव के लागू होने पर बिलासपुर, कवर्धा और रायपुर क्षेत्र में नए उद्योगों, वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक हब के विकास की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक नेटवर्क को नई गति मिलने की उम्मीद है।
विभागीय कार्ययोजना पर जोर
मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावों को छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया और विभागीय अधिकारियों को सकारात्मक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। हालांकि, प्रस्तावित एक्सप्रेसवे विस्तार की अंतिम स्वीकृति, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, लागत और निर्माण की समयसीमा से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
अभिषेक कुमार पाण्डेय, रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़
