रायपुर । करीब आठ महीने के इंतजार के बाद रायपुर समेत राज्यभर में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दी गई है। इसे 1 अप्रैल को लागू किया जाना था, लेकिन इसमें बदलाव करने की वजह से अब इसे 20 नवंबर से लागू किया जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और अंबिकापुर समेत कई जिलों में जमीन की कीमत 10% से 100% तक बढ़ गई है।
आज पंजीयन निवारण समूह और व्यापारी मिल कर कलेक्टर ऑफिस के बाहर विरोध किया और मांग की है सरकार से की कीमतों को कम किया जाए , उनका कहना है इसका असर सीधे आम लोगों पर होगा। लोगों के लिए प्लॉट, फ्लैट, मकान और दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा। जमीन की कीमत बढ़ने की वजह से सरकारी और प्राइवेट बिल्डरों के मकान भी महंगे हो जाएंगे। इससे लोगों का बैंक लोन भी बढ़ेगा।
आपको बता दे कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन की सरकारी कीमत 30% तक कम कर दी थी। इसके बाद पांच साल तक जमीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था। भाजपा की नई सरकार ने सबसे पहले 30% की छूट खत्म की। करीब डेढ़ साल बाद जमीन की कीमत भी बढ़ा दी गई है।
