तालचेर ट्रक मालिक संघ के चुनाव दो साल में एक बार होते हैं। सभी कर्मचारियों का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक चुनाव न होने से मालिकों के बीच तनाव बढ़ गया है। तालचेर ज़िले की 9 कोयला खदानों से ट्रकों द्वारा राज्य और राज्य के बाहर कोयला पहुँचाया जाता है। इसकी निगरानी ट्रक मालिक संघ द्वारा की जाती है। ट्रक मालिकों ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर मांग की है कि ट्रक मालिक संघ के आगामी चुनाव संघ के संविधान और नियमों के अनुसार कराए जाएँ।
डिप्टी कमिश्नर का पत्र संख्या 2825 दिनांक 17.6.25। संघ के अध्यक्ष, संपादक और चुनाव अधिकारी को सूचित करते हुए कि संघ के आगामी चुनाव संघ के संविधान के अनुसार मतदाता सूची को ठीक करके और संघ के संविधान के अनुसार चुनाव कराकर होंगे। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि संघ के कार्यकर्ताओं का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वे पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। संघ की मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। संघ के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद संख्या 3। अनुच्छेद संख्या 4 में उल्लेख किया गया है।
कि कोई भी व्यक्ति जिसका तालचेर में घर है और जो इसे अधिकृत करने वाले व्यक्ति के नाम पर ट्रक लाता है, वह ट्रक मालिक संघ का सदस्य बन सकता है। उदाहरण के लिए। माता। अविवाहित बहन। पत्नी। पिता। व्यक्ति के नाम पर ट्रक। बेटा। भाई। और पति संघ के सदस्य बन सकते हैं। इस तरह, लगभग सौ सदस्य ट्रक मालिक संघ के सदस्य हैं। वे वोट दे सकते हैं और चुनाव में भाग ले सकते हैं। संघ में ऐसा कोई नियम नहीं है कि वे चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
पिछली आम बैठक में, वर्तमान चुनाव में कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रस्ताव लिए गए थे। लेकिन उपनियमों के अनुच्छेद 20 ए में कहा गया है कि यदि संघ के 1/3 सदस्य उपस्थित हों तो एक आम बैठक आयोजित की जा सकती है। लेकिन उस बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 थी। इसलिए, इस बैठक को संघ के उपनियमों के अनुसार मान्यता नहीं दी जा सकती।
इसलिए, वर्तमान चुनाव में, संघ के सभी सदस्यों की मतदाता सूची में गलतियों को ठीक से ठीक किया जाना चाहिए और नए सदस्यों और अपने ट्रकों को अतिरिक्त सदस्य बनाने वाले सदस्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए और वर्तमान चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। यह बताया गया है कि ट्रक मालिक असंतुष्ट हैं क्योंकि आम बैठक 18.5.2025 को हुई थी और विभिन्न कारणों से चुनाव नहीं हुए थे। ट्रक मालिकों ने मांग की है कि प्रशासन हस्तक्षेप करे और चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए।
