जगदलपुर-नगर निगम जगदलपुर ने शहर में संचालित मोबाइल टावर कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 लाख से अधिक की बकाया राशि वसूलने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया है। निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समयसीमा में शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित टावरों को अवैध घोषित कर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार:
इंडस टावर को 40 लाख 95 हजार का डिमांड दिया गया है। शहर में इंडस के 15 टावर स्थापित हैं। एटीसी कंपनी को 38 लाख का शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसके 10 टावर शहर में स्थित हैं।
जिओ कंपनी को 5 लाख 40 हजार का डिमांड थमाया गया है। जिओ के 18 टावर जगदलपुर में स्थापित हैं।
वहीं बीएसएनएल के 21 टावर भी शहर में संचालित हैं, जिन पर भी जल्द शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।बीएसएनएल टॉवर शुल्क वसूली मे नगर निगम जगदलपुर द्वारा बीएसएनएल टॉवर के लिए 31.50 लाख का शुल्क डिमांड जारी किया गया था।बीएसएनएल द्वारा अब तक 26.50 लाख की राशि जमा की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली हेतु निगम द्वारा संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं होता, तब तक नए टावर लगाने पर रोक लगी रहेगी। इस कार्रवाई को महापौर संजय पांडे के मार्गदर्शन, आयुक्त प्रवीण वर्मा के निर्देशन, तथा राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है। निगम के सब इंजीनियर दीपांशु देवांगन का विशेष योगदान रहा।नगर निगम ने सभी टावर कंपनियों को चेतावनी दी है कि शुल्क जमा करने में लापरवाही बरतने पर उनके टावर अवैध घोषित किए जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
