सभी तालुका एवं जिला अदालतों और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 90 दिनों तक चलेगा मध्यस्थता अभियान
जिला न्यायालय में आयोजित हुई समीक्षा बैठक
रायगढ़, 2 जुलाई 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के द्वारा 01 जुलाई 2025 से 07 अक्टूबर 2025 तक, कुल 90 दिवस का ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा करना है। साथ ही लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि मध्यस्थता एक सरल, सस्ती और तेज प्रक्रिया है । इससे समय और धन की बचत होती है। अभियान के तहत तालुका अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक के उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जायेगा। देश के हर कोने तक मध्यस्थता की पहुंच बनाना इसका लक्ष्य है। यह अभियान भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुर्यकांत के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़, श्री जितेन्द्र कुमार जैन द्वारा जिला न्यायालय रायगढ़ में आज Mediation “For the Nation” Campaign के संबंध में मीटिंग लिया गया जिसमें जिला न्यायालय रायगढ़ के अधीन कार्यरत समस्त न्यायिक अधिकारीगण (एफटीसी, एफटीएससी और एसटीएससी न्यायालयों के न्यायिक अधिकारीगण को छोड़कर),
उपभोक्ता फोरम जिला रायगढ़ के न्यायिक अधिकारीगण, जिला एवं समस्त तालुका अधिवक्ता संघ जिला रायगढ़ के अध्यक्ष/सचिव, जिले के समस्त प्रशिक्षित मीडिऐटर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलिंटियर उपस्थित रहे। उक्त बैठक में अभियान की सफलता के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई और मध्यस्थता प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने हेतु सुझाव साझा किये गये।
