रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था का संचालन राज्य शासन की ई-कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ होगी।
डिजिटल माध्यम से मिलेगा त्वरित ऋण
नई व्यवस्था के तहत शासकीय कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
स्वीकृति और वितरण में तेजी
सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद ऋण की स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को आकस्मिक वित्तीय जरूरतों में तुरंत सहायता मिल सकेगी।
सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को सुरक्षित, पारदर्शी और सरल वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े।
