रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए इसके अध्ययन और प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई बनीं समिति की अध्यक्ष
जारी आदेश के अनुसार, समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। वहीं शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राउत और मोहन पवार को सदस्य नियुक्त किया गया है। ज्योति रानी सिंह समिति की महिला सदस्य होंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार UCC के संबंध में व्यापक अध्ययन और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
समिति के प्रमुख कार्य
समिति को निम्न विषयों पर अध्ययन और सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है—
- छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन
- विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर सुझाव
- नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करना
- अन्य राज्यों में लागू UCC व्यवस्थाओं का अध्ययन
- UCC का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करना
- आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं देना
आगे की प्रक्रिया पर सरकार की नजर
समिति की रिपोर्ट और अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी। माना जा रहा है कि इस पहल से छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
