गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जनपद पंचायत मरवाही के ग्राम पंचायत नरौर के आश्रित गांव झिरना पोड़ी से पिपरिया पहुंच मार्ग पर बिना अनुमति निजी जमीन पर पुल निर्माण कराने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य को तत्काल रोक दिया है और मामले की जांच के लिए तकनीकी टीम गठित की गई है।
रोक के बावजूद जारी रहा निर्माण कार्य
जानकारी के अनुसार, बारिश के मौसम में निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने कार्य रोकने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद पंचायत एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। इतना ही नहीं, अधूरे निर्माण के एवज में करीब 40 प्रतिशत राशि का आहरण किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।
निजी खेत में बनाया गया पुल का हिस्सा
ग्रामीणों और प्रभावित भूमि स्वामी की शिकायत के बाद प्रशासनिक जांच में पाया गया कि पुल के हत्थे का निर्माण निजी किसान की जमीन में लगभग 4 फीट अंदर तक कर दिया गया है। इससे अवैध कब्जे की स्थिति निर्मित हो गई है।
जांच में यह भी सामने आया कि जिस स्थान पर नया पुल बनाया जा रहा है, वहां तकनीकी रूप से पानी निकासी की आवश्यकता नहीं थी। वहीं, नए निर्माण से महज 5 मीटर नीचे पहले से पुराना पुल मौजूद है।
शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 15वें वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई और जिम्मेदार लोगों द्वारा मनमानी की गई।
प्रशासन ने गठित की तकनीकी जांच टीम
जनपद पंचायत मरवाही के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी शासकीय निर्माण से पहले भूमि सीमांकन और तकनीकी स्वीकृति जरूरी होती है। बिना सहमति निजी जमीन पर निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है।
प्रशासन ने निर्माण स्थल का काम बंद करा दिया है और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।
दोषियों पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आहरित राशि की रिकवरी भी की जा सकती है।
इसके अलावा प्रभावित किसान की जमीन का सीमांकन कर नुकसान का आकलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल के दोनों ओर एप्रोच रोड बनाकर इसे जल्द से जल्द सुरक्षित आवागमन के लिए तैयार किया जाए।
