रायगढ़ अनुभाग में अब तक करीब 13 एकड़ EWS भूमि सुरक्षित, शेष प्रकरणों की जांच भी जारी
रायगढ़, 5 अक्टूबर 2026। रायगढ़ शहर और आसपास विकसित हो रही कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए निर्धारित भूमि को सुरक्षित करने की कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर राजस्व विभाग की जांच के बाद तीन कॉलोनाइजरों ने करीब 3 एकड़ EWS भूमि शासन के पक्ष में रजिस्ट्री के माध्यम से हस्तांतरित की है। इसके साथ ही रायगढ़ अनुभाग में अब तक लगभग 13 एकड़ EWS भूमि शासन के पक्ष में सुरक्षित की जा चुकी है।
17 कॉलोनाइजरों के अभिलेखों की जांच
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने 1 सितंबर 2025 को जिले के राजस्व अधिकारियों को EWS भूमि से जुड़े अभिलेखों की जांच कर शासन के पक्ष की भूमि सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद रायगढ़ एवं पुसौर तहसील में जांच शुरू की गई।
रायगढ़ अनुभाग में चिन्हित 17 कॉलोनाइजरों में से 12 के अभिलेखों की जांच में विभिन्न ग्रामों में कुल 10 एकड़ 12 डिसमिल EWS भूमि उपलब्ध पाई गई। इसे राजस्व अधिकारियों ने सुरक्षित कर अपने कब्जे में लिया है। यह भूमि पण्डरीपानी, बड़े अतरमुड़ा, पुसौर, छींच, गोपालपुर सहित अन्य ग्रामों में स्थित है।
तीन कॉलोनाइजरों ने की भूमि की रजिस्ट्री
जांच के दौरान शेष पांच कॉलोनाइजरों के अभिलेखों में EWS भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर उन्हें नोटिस जारी कर संबंधित दस्तावेज और लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
इसी कार्रवाई के तहत श्री सांई आनंद विहार ने ग्राम जोरापाली के खसरा नंबर 15000 में 0.341 हेक्टेयर, हाईटेक बिल्डर एंड डेवलपर्स ने ग्राम बड़े अतरमुड़ा के खसरा नंबर 15002/1 में 0.483 हेक्टेयर तथा स्वर्णभूमि बिल्डर्स ने ग्राम पण्डरीपानी के खसरा नंबर 56/1 एवं 56/2 में 0.428 हेक्टेयर भूमि शासन के पक्ष में EWS भूमि के रूप में रजिस्ट्री के जरिए हस्तांतरित की है।
जांच और कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी
राजस्व विभाग के अनुसार EWS भूमि से संबंधित अभिलेखों की जांच और आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए निर्धारित भूमि को सुरक्षित रखना और उसका नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना है। शेष प्रकरणों में भी अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
