रायपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित शासकीय मामलों में जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों में 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने समयसीमा में जवाब नहीं देने पर जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
संयुक्त संचालकों और निकाय अधिकारियों को भेजा पत्र
इस संबंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से सभी संयुक्त संचालकों, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े हाई कोर्ट में लंबित मामलों की समीक्षा कर निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बिलासपुर हाई कोर्ट में लंबित हैं कई प्रकरण
विभाग ने पत्र में बताया है कि बिलासपुर हाई कोर्ट में राज्य शासन से संबंधित कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। इन प्रकरणों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रभारी अथवा सहायक प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके बावजूद कई मामलों में अब तक न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभाग ने इस स्थिति को प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं माना है। साथ ही, जवाब दाखिल नहीं किए जाने के कारणों की जानकारी भी संबंधित अधिकारियों से मांगी गई है।
15 दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश
विभाग ने सभी संबंधित प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों में 15 दिनों के भीतर जवाब तैयार कर हाई कोर्ट में प्रस्तुत कराया जाए। जवाब दाखिल होने के बाद उसकी एक प्रति शासन और संचालनालय को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
समयसीमा का पालन नहीं किया तो तय होगी जिम्मेदारी
नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बाद लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग के इस निर्देश के बाद नगरीय निकायों से जुड़े लंबे समय से लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे और समय पर जवाब प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
