रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अब जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली राशि का वितरण अब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच निर्धारित अनुपात में किया जाएगा।
विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
सरकार के इस फैसले से पंचायतों को स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, शौचालय, मुक्तिधाम, सड़क निर्माण सहित अन्य जनहित और आधारभूत सुविधाओं के विकास में किया जा सकेगा।
पंचायतों को मिलेगी आर्थिक मजबूती
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा कि यह निर्णय पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज होगी और लोगों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी।
ग्रामीण विकास को मिलेगा नया आधार
राज्य सरकार का मानना है कि पंचायतों को सीधे संसाधन उपलब्ध कराने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी आएगी। साथ ही गांव स्तर पर जरूरी निर्माण और जनसुविधाओं के कार्य समय पर पूरे किए जा सकेंगे।
