104 पीएम आवास निर्माण शुरू करने एक हफ्ते का अल्टीमेटम, आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने जताई नाराजगी

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रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति को लेकर नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में निर्माण कार्य की स्थिति, जियोटैगिंग और हितग्राहियों को भुगतान संबंधी मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान निर्माण शुरू नहीं होने वाले 104 आवासों को लेकर निगम आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

स्वीकृत 340 आवासों में 104 का काम अब तक शुरू नहीं, अधिकारियों को फटकार

समीक्षा बैठक में बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 340 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 188 आवास फाउंडेशन स्तर, 31 आवास लेंटर स्तर, 14 आवास रूफ स्तर तथा 03 आवास पूर्ण स्तर तक पहुंच चुके हैं।

हालांकि 104 आवास ऐसे पाए गए जिनका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी अप्रारंभ आवासों का कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

योजना में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, हितग्राहियों तक पहुंचे लाभ

बैठक के दौरान निगम आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसके जरिए जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कार्यपालन अभियंता अमरेश लोहिया से कहा कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए तथा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

घर-घर जाकर निरीक्षण और संवाद करने के निर्देश

आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अप्रारंभ आवासों का घर-घर जाकर निरीक्षण करें, हितग्राहियों से सीधे संपर्क करें और निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जाएगी।

जियोटैग आवासों का भुगतान जल्द जारी करने पर जोर

बैठक में आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जियोटैग किए गए आवासों का भुगतान तत्काल जारी किया जाए, ताकि हितग्राहियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े और निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी ए.के. लोहिया, लिपिक, सीएलटीसी और पीएमसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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