नई दिल्ली। देश के करोड़ों किसानों के लिए PM Kisan Samman Nidhi Yojana एक बड़ी आर्थिक मदद बनी हुई है। मार्च 2026 में योजना की 22वीं किस्त किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। अब सभी लाभार्थियों को 23वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन इस बार सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए किसान आईडी (Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया है।
14 राज्यों में लागू हुआ नया नियम, जरूरी हुआ Farmer ID
केंद्र सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने और सही किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए Farmer ID कार्ड अनिवार्य किया है। यह नियम फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत 14 राज्यों में लागू किया गया है।
अब नए और पुराने दोनों ही लाभार्थियों को अगली किस्त पाने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
क्या है Farmer ID और क्यों जरूरी?
Farmer ID एक डिजिटल पहचान पत्र है, जिसमें किसान की जमीन, फसल, खाद, पशुपालन और आय से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज रहती है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगती है और योजनाओं का लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचता है।
इसके जरिए बीज-खाद सब्सिडी, फसल बीमा क्लेम और अन्य सरकारी सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी।
कैसे बनवाएं Farmer ID?
Farmer ID बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान अपने राज्य के AgriStack या कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसके लिए जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- जमीन के कागजात (खसरा/जमाबंदी)
- e-KYC प्रक्रिया
कब आएगी 23वीं किस्त?
पीएम किसान योजना के तहत हर चार महीने में किस्त जारी की जाती है। नवंबर 2025 में 21वीं और मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी हुई थी। इसी आधार पर 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में आने की संभावना है।
पैसा नहीं आया तो क्या करें?
अगर किसान को किस्त नहीं मिलती या पंजीकरण में कोई समस्या आती है, तो कृषि मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है:
- 155261
- 1800115526
- 011-23381092
- ईमेल: pmkisan-ict@gov.in
PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त से पहले सरकार ने Farmer ID अनिवार्य कर दी है। 14 राज्यों के किसानों को अब ₹2000 की अगली किस्त पाने के लिए रजिस्ट्रेशन और e-KYC पूरा करना जरूरी होगा, नहीं तो भुगतान अटक सकता है।
