लोकहित में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें – प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी
प्रभारी मंत्री के निर्देश, ऐसे 10 प्रोजेक्ट चिन्हांकित करें, जो सरगुजा के विकास और जनहित की मिसाल बने, शासन की मंशा अनुरूप जिले में हो बेहतर गवर्नेंस
कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न
जिले में धारा 170 ख से जुड़े प्रकरणों हेतु स्पेशल कोर्ट, पशुपालन में नई तकनीकों के इस्तेमाल, छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल क्लास, उद्यानिकी में हुए विशेष पहल की प्रभारी मंत्री ने की सराहना
वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई जहां सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल, विधायक लुण्ड्रा श्री प्रबोध मिंज और विधायक सीतापुर श्री रामकुमार टोप्पो, कलेक्टर श्री विलास भोसकर, एसपी श्री योगेश पटेल, वनमण्डलाधिकारी श्री तेजस शेखर, सीईओ जिला पंचायत श्री नूतन कंवर सहित, अपर कलेक्टर श्री एएल ध्रुव उपस्थित रहे।
बैठक में जिले की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरगुजा के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय हो। सभी के समन्वित प्रयास से जिले के बेहतर विकास की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने सरगुजा में ऐसे 10 बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करने के निर्देश कलेक्टर श्री भोसकर को दिए, जो सरगुजा जिले की पहचान बन सके और आमजन को लंबे समय तक इनका लाभ मिलता रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्पोर्ट्स, पर्यावरण सौंदर्यीकरण, सड़क, शहरी विकास, रोजगार आदि से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करें, और इन्हें डीएमएफ, सीएसआर जैसे मद के सहयोग से तैयार कराने की कार्ययोजना बनाकर पूर्ण कराएं। बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा आसान गवर्नेंस स्थापित करना है जिससे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचे।
बैठक में प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मनरेगा के तहत जिले में मानव दिवस सृजन, सामग्री व्यय, लंबित भुगतान पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाना सुनिश्चित करने सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया। मैनपाट में आवास योजना को लेकर मिल रही शिकायतों पर प्रभारी मंत्री ने कठोर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
पीएम किसान निधि, उर्वरकों की उपलब्धता, सरगुजा में उद्यानिकी, पशुपालन, रेशम और मत्स्यपालन की संभावनाओं पर विस्तृत दिशा निर्देश
प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि विभाग ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। गांवों में सघन अभियान चलाकर शेष किसानों का पंजीयन कराएं। उन्होंने कहा कि आगामी 1 माह में अभियान चलाकर शत प्रतिशत वनाधिकार पत्र धारी किसानों को पीएम किसान निधि योजना से जोड़ें।
उन्होंने जिले में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि समितियों में उर्वरक की कमी ना हो, साथ ही किसी भी स्थिति में उर्वरक की कालाबाजारी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिले में पर्याप्त मात्रा में बीजों का भी भंडारण रहे और वितरण समय पर हो। उन्होंने समय की मांग के अनुरूप जिले में मिलेट के रकबा वृद्धि की जानकारी और मिलेट उत्पादन सहित सनई और ढेंचा आदि के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
इसी तरह उद्यानिकी में उन्होंने कहा कि सरगुजा के अनुकूल वातावरण के कारण यहां उद्यानिकी फसलों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। रिसर्च करके किसानों को बेहतर गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराएं। सरगुजा में स्ट्राबेरी के अच्छे उत्पादन से किसानों को ज्यादा लाभ मिलने की पहल की सराहना की और मैनपाट में लीची के विभिन्न वैरायटी बॉम्बे अर्ली आदि के उत्पादन हेतु प्रयास के निर्देश दिए।
पशुपालन में कृत्रिम गर्भाधान की नई तकनीकों और बेहतर नस्लों के उपयोग की पहल प्रदेश में सरगुजा में सबसे पहले की गई है, जो पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। प्रभारी मंत्री ने इस पहल की भी प्रशंसा की और इसके साथ लखपति दीदी योजना, रेशम उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
पीएम जनमन, सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, जेजीएम सभी बिंदुओं पर हुई समीक्षा
पीएम जनमन में जिले में अच्छी प्रगति पर प्रभारी मंत्री ने संतुष्टि जताते हुए एक माह के भीतर शत प्रतिशत योजनाओं के सैचुरेशन के निर्देश दिए। इस दौरान पीवीटीजी बसाहटों में सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई जिसमें ईई पीएमजीएसवाई ने बताया कि प्रथम चरण में कुल 189 किमी लंबाई की 51 सड़कों का निर्माण किया जाना है। द्वितीय चरण में 31 सड़कों हेतु सर्वे किया गया है जिससे पीवीटीजी बसाहटों में आवागमन सहज हो सके। इसी तरह बैठक में प्रभारी मंत्री ने एनएच अधिकारी से जिले में महत्वपूर्ण बायपास रोड निर्माण के प्रस्ताव पर जानकारी ली।
शिक्षा के संबंध में समीक्षा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दें। इस पर डीईओ ने बताया कि जिले में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाने और छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए निर्देशिका तैयार की जा रही है, जिन्हें स्कूलों में वितरित किया जायेगा। जिले में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लंबित कार्यों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इसी तरह मेडिकल कॉलेज के लंबित निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए शासन प्रतिबद्ध है, शीघ्र ही आवश्यक बजट की राशि जिले को मिलेगी, इस हेतु प्रयास जारी है।
प्रभारी मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली और कलेक्टर को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने और गुणवत्ता हेतु जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एसडीओ, सब इंजीनियर और ठेकेदारों की बैठक लें और समीक्षा करें।
आसान गवर्नेंस हेतु राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और कार्य के प्रति लापरवाहों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें
प्रभारी मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए जनहित में प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
धारा 170 ख के प्रकरणों के निराकरण हेतु शुरू किए गए स्पेशल कोर्ट की पहल की प्रभारी मंत्री ने प्रशंसा की और इसके प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही।
उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्व विभाग निष्ठा से काम करे। कार्य के प्रति लापरवाहाें पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। मैनपाट में भूमि संबंधी मामलों पर उन्होंने कलेक्टर के मार्गदर्शन में एसडीएम को उचित कार्यवाही कर अतिक्रमित और फर्जी तरीके से काबिज शासकीय भूमि के प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन की कार्यवाही जारी है और अब तक 318 एकड़ भूमि शासकीय मद में पुनः दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने इसी तरह कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएफओ को वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने और नवीन वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि आमजन की ओर से विद्युत संबंधी किसी तरह की समस्या संज्ञान में आने पर तत्काल कार्यवाही करें जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी ना उठानी पड़े।
सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने बैठक में शासकीय भूमि के अतिक्रमण को रोकने प्रभावी कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि के रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएं। उन्होंने जिले में पशुपालन को बढ़ावा देते हुए पशु चिकित्सा की आसान उपलब्धता हेतु मोबाइल यूनिट के बेहतर संचालन के निर्देश दिए।
बैठक में विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल, विधायक लुण्ड्रा श्री प्रबोध मिंज और विधायक सीतापुर श्री रामकुमार टोप्पो ने भी अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर समस्त एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
