अलॉइंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन जो कि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव, डीजी आईटीबीपी व डीजी बीएसएफ/वार्ब चेयरमैन से लगातार मुलाकातें कर सीएलएमएस एप के तहत मिलने वाली मदिरा सुविधा को एकीकृत करने की मांग बराबर करते रहे हैं ताकि कोई भी केंद्रीय सुरक्षा बल का सेवारत एवं सेवानिवृत्त सदस्य किसी भी अन्य फोर्सेस की नजदीकी कैंटीन से मदिरा सुविधा का लाभ उठा सके। सीएलएमएस एप को एकीकृत करने व अन्य सुविधाओं के लिए पांच मुलाकातें माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय से की गई जिसका असर अभी दिखने लगा है।
अलॉइंस महासचिव रणबीर सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में माननीय डीजी आईटीबीपी श्री राहुल रसगोत्रा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 10 जनवरी को भेजी ईमेल के जरिए अलॉइंस व अलॉइंस से संबंधित वेलफेयर एसोसिएशनको सुचित किया कि 12 जून 2025 तक सीआरपीएफ, बीएसएफ आईटीबीपी व सशस्त्र सीमा बल के सीएलएमएस एप को एकीकृत कर दिये जाने की सम्भावना है। महानिदेशालय आईटीबीपी द्वारा भेजे ईमेल के जरिए मिली सुचना में कहा गया है कि वर्तमान समय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सीएलएमएस वेब एप्लीकेशन को आपस में एकीकृत करने का कार्य प्रगति पर है, कुछ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अपने सेवानिवृत्त कर्मियों का डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है जिसके कारण सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के सीएलएमएस एप को युनिफाइड करने में देरी हो रही है।
ज्ञातव्य रहे कि अलॉइंस अध्यक्ष पूर्व एडीजी सीआरपीएफ श्री एचआर सिंह के नेतृत्व में बीते साल 5 सितम्बर को डीजी आईटीबीपी श्री राहुल रसगोत्रा व 18 सितंबर 2024 को डीजी बीएसएफ/ वार्ब चेयरमैन (गृह मंत्रालय) श्री दलजीत सिंह चौधरी से डेलिगेशन द्वारा मुलाकात कर गुजारिश की गई थी कि सीएलएमएस एप को एकीकृत किया जाए।
सही मायनों में जवानों को तभी फायदा होगा जब कोई भी फोर्स का जवान किसी भी फोर्सेस की नजदीकी कैंटीन से मदिरा सुविधा का लाभ उठा सके। याद रहे कि मदिरा आवंटन के संबंध में सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के सीएलएमएस एप को एकीकृत करने की जिम्मेदारी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को सौंपी गई है।
आपकी जानकारी हेतु सीएलएमएस एप को इजाद करने वाला आईटीबीपी पहला बल है। पूर्व एडीजी सीआरपीएफ श्री एचआर सिंह ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से सीआईएसएफ जवानों को भी सीएलएमएस के तहत मदिरा सुविधा जारी करने की मांग की जबकि सीआईएसएफ भी केंद्रीय सुरक्षा बलों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं फिर उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सीआईएसएफ जवानों को मदिरा सुविधा का लाभ ना देने की वजह से सरकार को करोड़ों रुपए जीएसटी का नुक़सान हर महीने हो रहा है।
रणबीर सिंह
महासचिव
