रायपुर : पिछले 18 साल से अपनी मांगें पूरी होने की बाट जोह रहे छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने संविदा के तौर पर कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण होने तक एचआर पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दियसा है। बताया जा रहा है कि ये कमेटी 15 दिन के भीतर अपना रिपोर्ट सौंपेगी।
मिली जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण होने तक मानव संसाधन नीति यानि HR पॉलिसी लागू किया जाना है। सरकार के इस फैसले के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि 18 साल से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे 12500 कर्मचारियों की डिमांड पूरी हो सकती है।
सरकार के इस फैसले पर छतीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन की पहचान और कार्य करने की गति एवं उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा की अद्वितीय संवेदनशील पहल का ही परिणाम है कि हमारी पीड़ाओं को समझते हुए तीव्र गति से कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है।
बता दें कि इस कमेटी में मनरेगा योजना के जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री व प्रदेश महासचिव सुनील मिश्रा दो सदस्यों को भी शामिल किया गया है। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मनरेगा कर्मियों के सामाजिक व सेवा सुरक्षा के लिए HR Policy के लिए कमेटी बनने से प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया है।
