किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद-बीज विक्रय करने के दिए निर्देश
कवर्धा । कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने खरीफ सीजन में खाद बीज की उपलब्धता और नियमितता के लिए आज कवर्धा शहर के खाद-बीज विक्रय केन्द्रों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महावीर कृषि केंद्र और वर्धमान बीज भंडार का दौरा कर वहां उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता, मूल्य सूची और वितरण व्यवस्था की बारीकी से जांच की।
कलेक्टर ने दोनों दुकानों में डी.ए.पी., यूरिया, पोटाश, एन.पी.के., एस.एस.पी. सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने मूल्य सूची का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि सभी विक्रेताओं को स्पष्ट और अद्यतन मूल्य सूची दुकान में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए ताकि किसानों को भ्रम की स्थिति न हो। उन्होंने विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी कि किसानों को निर्धारित दरों पर ही खाद उपलब्ध कराई जाए, और किसी भी प्रकार की जमाखोरी या अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने दुकानों के गोदामों का भी निरीक्षण किया, स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया और वहां उपस्थित स्टाफ से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने खाद लेने आए किसानों से सीधे संवाद कर मूल्य, उपलब्धता और वितरण प्रणाली के संबंध में उनकी राय ली और संतुष्टि सुनिश्चित की। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी श्री मुकेश रावटे, सहायक संचालक कृषि अखिलेश दत्त दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
खरीफ 2025 के लिए निगरानी दल सक्रिय
कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि खरीफ 2025 के लिए जिले में उर्वरकों के भंडारण, वितरण और गुणवत्ता की सतत निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से सभी खाद विक्रय केंद्रों की जांच करेगा। किसानों से अपील की कि वे डी.ए.पी. के साथ-साथ उसके वैकल्पिक उर्वरक जैसे एस.एस.पी., यूरिया, एम.ओ.पी. एवं एन.पी.के. का भी उपयोग करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा और उर्वरकों की उपलब्धता पर दबाव भी कम होगा।
कलेक्टर ने किसानों से किया सीधा संवाद
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि किसानों को खाद-बीज की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बरबसपुर से किसानों से सीधा संवाद किया और खाद बीज खरीदी की जानकारी ली। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि किसी दुकान में अनियमितता पाई जाती है, तो वे तत्काल जिला प्रशासन या गठित निगरानी दल को सूचित करें। सभी शिकायतों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
