देहरादून: उत्तराखंड में पैरामिलिट्री बलों के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए राज्य में जल्द ही अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड और सीजीएचएस (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) डिस्पेंसरी/वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह कदम राज्य के पेंशनभोगी पैरामिलिट्री परिवारों और केंद्रीय कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
मंत्री अजय टमटा से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात
इस मांग को लेकर अलॉइंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, श्री अजय टमटा से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और भिकियासैंण में सीजीएचएस डिस्पेंसरी स्थापित करने की मांग की।
स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
रणबीर सिंह ने बताया कि इन सीजीएचएस डिस्पेंसरियों के खुलने से पैरामिलिट्री परिवारों के साथ-साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध हो सकेंगी।
शहीदों के परिवारों के लिए 1 करोड़ की सहायता की मांग
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और उत्तराखंड के कॉर्डिनेटर तारादत्त शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से शहीद जवानों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह राशि शहीदों के परिवारों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को दर्शाएगी।
मंत्री का आश्वासन
श्री अजय टमटा ने पैरामिलिट्री बलों के जवानों के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा राष्ट्र उनके बलिदान का ऋणी है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार जल्द ही पैरामिलिट्री जवानों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य
इस मुलाकात के दौरान महासचिव रणबीर सिंह के साथ तारादत्त शर्मा, वीएस कदम (कोषाध्यक्ष), और पूर्व इंस्पेक्टर बिशन सिंह प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में मौजूद थे।
निष्कर्ष:
उत्तराखंड में पैरामिलिट्री जवानों और उनके परिवारों के लिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड और सीजीएचएस डिस्पेंसरी की स्थापना से न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि यह कदम जवानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
